डीजीसीए ने इंडिगो सीआईओ को एयरलाइन में बड़ी गड़बड़ी की वजह बताने के लिए 24 घंटे का दिया समय

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को लगातार फ्लाइट में रुकावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डीजीसीए ने सीआईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
विमानन नियामक ने उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है कि इंडिगो की बड़े पैमाने पर देरी और रद्द करने से देश भर में हवाई यात्रा में रुकावट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। एयरलाइन जिन नियमों का पालन करने में नाकाम रही, वे हैं एयरक्राफ्ट नियम 1937 का 42ए और सिविल एविएशन जरूरतें जो पायलटों के थकान प्रबंध से जुड़ी हैं। 
डीजीसीए नोटिस के अनुसार, “जबकि इतने बड़े पैमाने पर परिचालन विफलता योजना, ओवरसाइट और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दिखाते हैं और एयरलाइन की तरफ से पहली नजर में नियमों का पालन न करना।” नोटिस में कहा गया, “सीईओ के तौर पर आप एयरलाइंस की कमियों और प्रबंधन को सही करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप भरोसेमंद ऑपरेशन के लिए समय पर इंतजाम और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने में अपना कर्तव्य निभाने में भी नाकाम रहे हैं।” 
डीजीसीए ने इंडिगो के रोस्टर में “बड़े पैमाने पर रुकावटों” का जिक्र किया, जिससे यात्रियों को “बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।” इसमें यह भी बताया कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल रुकावट “प्लानिंग, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक” की ओर इशारा करती है। शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने कहा कि उनके ऑपरेशन के आकार और जटिलता को देखते हुए, पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौटने में कुछ समय लगेगा, “जिसकी हम 10 से 15 दिसंबर के बीच उम्मीद करते हैं।” 
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इंडिगो के साथ रद्द करने और देरी के चल रहे संकट के बीच यात्रियों को और दिक्कतों से बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के बाद एयरलाइन के खिलाफ कोई भी जरूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, “हम इंडिगो की पूरी जांच कर रहे हैं। हम बहुत सावधानी से जो भी जरूरी कदम होंगे, उठाएंगे। 
मंत्रालय ने इसके लिए चार सदस्यों की एक टीम भी बनाई है।” इंडिगो में भारी रुकावटों के बाद टिकट की कीमतों में अचानक आई तेजी को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूरे देश में घरेलू हवाई किराए पर एक लिमिट लगा दी है। यह लिमिट रूट की लंबाई के आधार पर 7,500 रुपये से 18,000 रुपए तक है। -आईएएनएस

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