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टोल से मुक्ति : क्या महाराष्ट्र में सरकार कर रही ईवी क्रांति लाने की तैयारी?

Source : business.khaskhabar.com | Aug 23, 2025 | businesskhaskhabar.com Automobile News Rss Feeds
 freedom from toll is the maharashtra government preparing to bring an ev revolution 746856मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के मालिकों को बड़ी राहत दी है, जिससे राज्य में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई लहर आने की उम्मीद है। 22 अगस्त की मध्यरात्रि से, महाराष्ट्र के प्रमुख टोल प्लाजा जैसे अटल सेतु, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, और समृद्धि महामार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। 
यह फैसला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में लिया है। यह कदम राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। टोल में छूट मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में कमी आएगी, जो संभावित खरीदारों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है। 
ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है। अब तक, ईवी खरीदने के प्रमुख फायदे में से एक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत थी, लेकिन टोल छूट ने इसमें एक और आर्थिक लाभ जोड़ दिया है। इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो अक्सर इन प्रमुख एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं। इस फैसले से, इलेक्ट्रिक कार, बस और वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र को एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देख सकती हैं। 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह कदम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी गति देगा, क्योंकि अधिक ईवी के सड़क पर आने से चार्जिंग स्टेशनों की मांग भी बढ़ेगी। सरकार की यह पहल न केवल व्यक्तिगत वाहन मालिकों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को भी हरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 
राज्य परिवहन उपक्रम (STU) की बसें और निजी इलेक्ट्रिक बसें भी इस छूट के दायरे में आएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन के लिए भी ईवी को अपनाने में तेजी आएगी। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इससे यह भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि भविष्य में अन्य राज्य भी इसी तरह के प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकते हैं, जिससे देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जा सकेगा।

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