तमिलनाडु : धर्मपुरी-कृष्णागिरी में बनेगा आम औद्योगिक कॉरिडोर, सरकार ने बनाया पांच प्रसंस्करण पार्क का प्रस्ताव

कृष्णागिरी । तमिलनाडु सरकार ने धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों को राज्य के आम औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 'वेत्री तमिलगम विजन' दस्तावेज के हिस्से के रूप में पांच एकीकृत आम प्रसंस्करण पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। 
पश्चिमी तमिलनाडु की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल में, आम के उत्पादन के दो प्रमुख जिलों में आम की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, भंडारण और निर्यात के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना की गई है।
विजन दस्तावेज के अनुसार, पांचों प्रसंस्करण पार्कों में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और आम के गूदे के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रत्यक्ष निर्यात को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जाएगा, जिससे उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच प्राप्त हो सकेगी। एक आम मूल्यवर्धन केंद्र का भी प्रस्ताव है।
कृष्णागिरी में उत्पादित आमों को निर्यात के लिए सीधे चेन्नई और बेंगलुरु के हवाई अड्डों तक पहुँचाने में सक्षम बनाने के लिए माल परिवहन सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
कृष्णागिरी और धर्मपुरी में मिलाकर लगभग 51,000 हेक्टेयर भूमि पर आम की खेती होती है। अकेले कृष्णागिरी में ही 24 आम के गूदे के प्रसंस्करण उद्योग हैं, जो इस क्षेत्र को तमिलनाडु में आम उत्पादन और प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाते हैं।
आम किसान संघ के अध्यक्ष केएम सौंदराजन ने प्रस्तावों का स्वागत किया और कहा कि इनके प्रभावी कार्यान्वयन से किसानों को काफी लाभ मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि उत्पादकों ने पहले प्रत्येक ब्लॉक में एक आम गूदा प्रसंस्करण इकाई की मांग की थी, लेकिन दोनों जिलों में पांच एकीकृत पार्कों का प्रस्ताव फिर भी उत्साहजनक है।
सौंदराजन ने कहा कि कृष्णागिरी के आम किसानों को पिछले पांच वर्षों में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण पैदावार में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार से कृषि क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार को दूर करने का भी आग्रह किया।
कृष्णागिरी मैंगो पल्प प्रोसेसर्स फेडरेशन के महासचिव ई. माधवन ने अधिक सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्योग इन प्रस्तावों से केवल आंशिक रूप से ही संतुष्ट है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह आम के गूदे की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाए ताकि उत्पादकों और प्रसंस्करणकर्ताओं दोनों को लाभ मिल सके।
माधवन ने कहा कि लुगदी निर्माताओं को पिछले दो वर्षों में स्टॉक को खत्म करने में काफी संघर्ष करना पड़ा है।
इस वर्ष उत्पादन लगभग 1.5 लाख से 2 लाख टन रहने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह लगभग 3 लाख टन था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उत्पादित आम के गूदे की निरंतर मांग बनाए रखने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में आम का रस शामिल करने का सुझाव दिया।
बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट के लिए सरकार को सुझाव प्रस्तुत किए थे, लेकिन प्रस्तावित आम प्रसंस्करण पार्कों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
 

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