कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाया, 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए यानी 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 
आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस पहल के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इससे उन्हें नए उद्यम स्थापित करने और आर्थिक अवसरों का विस्तार करने में सहायता मिली है।
बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।"
इसमें आगे कहा गया, "इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक महिला/एससी/एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है।"
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
यह सहायता कंपोजिट लोन के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा, केवल सावधि ऋण भी लिया जा सकता है। वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकती है।
बयान में कहा गया, "10 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की राशि के लिए ऋण कंपोजिट (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) या सावधि ऋण के रूप में लिया जा सकता है। यह परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है।"
इस योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इससे वंचित समुदायों के उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का अवसर मिलता है।
संस्थागत ऋण तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए इस योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम को जारी रखने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बेहतर होगी और नए उद्यमों की स्थापना को समर्थन मिलेगा। इससे महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
--आईएएनएस
 

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