जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी गाड़ियों की मांग, पूरे ऑटो सेक्टर को होगा फायदा

नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया जीएसटी (GST) सुधारों से देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई जान आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से गाड़ियों की मांग में भारी इजाफा होगा, जिसका लाभ केवल वाहन निर्माताओं को ही नहीं, बल्कि टायर, बैटरी, ग्लास, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सप्लाई चेन से जुड़े सभी उद्योगों को भी मिलेगा। 
अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असरः 
सरकार ने 350 सीसी से कम की बाइक्स, छोटी से लेकर लग्जरी कारों, और 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टरों पर जीएसटी में कटौती की है। इसके पीछे तर्क यह है कि गाड़ियों की बढ़ती बिक्री से अर्थव्यवस्था में एक "मल्टीप्लायर इफेक्ट" पैदा होगा। 
रोजगार: ऑटोमोबाइल उद्योग फिलहाल 3.5 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। मांग बढ़ने से डीलरशिप, परिवहन सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट बनाने वाले एमएसएमई (MSME) में नई भर्तियां होंगी। ड्राइवर, मैकेनिक और छोटे गैराज चलाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। 
किफायती वाहन: जीएसटी में कमी से बाइक और कारें सस्ती हो जाएंगी। इससे युवाओं और निम्न-मध्यम वर्ग के लिए दोपहिया वाहन खरीदना आसान होगा, जबकि किफायती कारें पहली बार खरीदने वालों को प्रोत्साहित करेंगी। यह छोटे शहरों और कस्बों में बिक्री को बढ़ावा देगा, जहां छोटी कारों की मांग अधिक है। लग्जरी और कमर्शियल वाहनों को भी लाभ सरकार ने अतिरिक्त उपकर (cess) को हटाने का भी फैसला किया है। इससे बड़ी और लग्जरी कारों पर प्रभावी टैक्स कम हो गया है। 
सरकार का कहना है कि 40 प्रतिशत की नई दर पर भी, उपकर न होने से ये गाड़ियां महत्वाकांक्षी खरीदारों के लिए ज्यादा किफायती हो जाएंगी। इसी तरह, ट्रैक्टरों पर जीएसटी कटौती से कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ेगा, जिससे धान और गेहूं जैसी फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा। वहीं, ट्रकों पर कम जीएसटी से इनकी शुरुआती लागत घटेगी, जिससे प्रति टन-किमी माल ढुलाई दर कम हो जाएगी। यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएगा। ये सभी कदम प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

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