भारत का यूपीआई नेटवर्क साइप्रस तक पहुंचा, अगले साल से शुरू होंगी सेवाएं

नई दिल्ली । भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अगले साल से साइप्रस में चालू हो जाएगा। इससे यूरोप में देश के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम का एक और बड़ा विस्तार होगा। 
मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस में यूपीआई का रोलआउट जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेरेनियन देश के आधिकारिक दौरे के दौरान हुई बातचीत के खास नतीजों में से एक था।
यह लॉन्च एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और यूरोबैंक साइप्रस के बीच एक एमओयू पर साइन होने के बाद हुआ है, ताकि भारत के रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी 15-16 जून 2025 को साइप्रस गए और दो दशकों से ज्यादा समय में देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।
इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, वित्तीय कनेक्टिविटी, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक एक्सचेंज में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर डिटेल में बातचीत की।
दोनों नेताओं ने लिमासोल शहर में एक बिजनेस राउंडटेबल में भी हिस्सा लिया और भारत-साइप्रस रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के मकसद से डेलिगेशन स्तर की बातचीत की।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देश भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग को गाइड करने के लिए 2025-29 के लिए एक व्यापक संयुक्त कार्रवाई योजना पर काम करने पर सहमत हुए।
साइप्रस में विस्तार यूपीआई की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाता है। फ्रांस यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया, जिसकी सेवा फरवरी 2024 में एफिल टॉवर पर लॉन्च की गई थी।
संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देशों ने भी यूपीआई-बेस्ड ट्रांजैक्शन या कोलेबोरेशन को शुरू किया है।
एनआईपीएल ने पेरू, नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भी एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि उन देशों में यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने में मदद मिल सके।
सिबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस विजिट का और भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह साइप्रस के यूरोपीय यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता के साथ मेल खाता है। उन्होंने यह भी बताया कि साइप्रस ने मुंबई में एक ट्रेड ऑफिस खोलने का प्लान बताया है और क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपना समर्थन दोहराया है।
--आईएएनएस
 

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