आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम: 40 गीगावाट घंटा एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्षमता प्रदान, लिथियम के लिए अर्जेंटीना से समझौता

नई दिल्ली। लिथियम-आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एशियाई देशों, विशेष रूप से चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि चार लाभार्थी कंपनियों को कुल 40 गीगावाट प्रति घंटा एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) क्षमता प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं पर काम जारी है। 
राज्यमंत्री ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से अन्य एशियाई देशों पर निर्भर है, जिससे सप्लाई चेन और कीमतों में उतार-चढ़ाव का खतरा बना रहता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय की एसीसी बैटरी स्टोरेज पर पीएलआई योजना के तहत एक कंपनी ने 1 गीगावाट प्रति घंटा क्षमता का पायलट प्रोजेक्ट स्थापित कर लिया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन से आत्मनिर्भरता इसके साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' (एनसीएमएम) को मंजूरी दी है।
यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक सात साल की अवधि के लिए है, जिसका प्रस्तावित व्यय 16,300 करोड़ रुपये है। मिशन का लक्ष्य भारत की महत्वपूर्ण खनिज वैल्यू चेन को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से, खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया और पेरू जैसे कई खनिज-समृद्ध देशों की सरकारों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। 
'काबिल' कंपनी ने अर्जेंटीना में किया भूमि अधिग्रहण विदेशी खनिज संपत्तियों को पहचानने और अधिग्रहण करने के लिए, खान मंत्रालय ने 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (काबिल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। काबिल ने अर्जेंटीना के कैटमार्का प्रांत में लिथियम की खोज और खनन के लिए 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत को लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है।

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