कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक में दाल मिल एसोसिएशन ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की एक बैठक में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने 2026-27 रबी फसलों की मूल्य नीति पर सुझाव दिए, जिसमें किसानों के लिए MSP बढ़ाना, दालों के आयात पर ड्यूटी लगाना, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, मंडी शुल्क को पूरे भारत में एकसमान 0.50% करना, और नेफेड द्वारा खरीदी गई उपज को एक साल के भीतर बेचना शामिल है, ताकि किसानों और घरेलू उद्योग को समर्थन मिल सके ।
मध्य प्रदेश में तुअर दाल पर मंडी शुल्क समाप्त, दाल उद्योग को मिलेगी राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मंगाई जाने वाली तुअर (अरहर) पर मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 10 जून, 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लिया गया। इस छूट से मध्य प्रदेश की दाल मिलों को प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी, दालों का उत्पादन बढ़ेगा, और उपभोक्ताओं को सस्ती तुअर दाल उपलब्ध होगी। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन (AIDMA) ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि चना, उड़द, मसूर और मूंग पर भी मंडी शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है।
रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती से पूंजीगत व्यय और खपत को मिलेगा बूस्ट: इंडस्ट्री
देश के अग्रणी इंडस्ट्री चैम्बर्स ने शुक्रवार को आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई 50 आधार अंक की कटौती के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे पूंजीगत व्यय और खपत को बूस्ट मिलेगा। 
भारत की तेज जीडीपी वृद्धि का असर, कंपनियों और एलएलपी का पंजीकरण 37 प्रतिशत तक बढ़ा
जीडीपी में तेज वृद्धि के कारण देश में मई में कंपनियों और एलएलपी के पंजीकरण में 37 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। 
मंडियों में सरसों की आवक घटने से कीमतों में भारी उछाल, जयपुर में ₹6750 प्रति क्विंटल पहुंची कीमतें
जयपुर मंडी में सरसों की कीमतें ₹6750 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं, क्योंकि आवक कम और मांग अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरसों खल की बढ़ती मांग और कम उत्पादन अनुमान (105 लाख टन) भी कीमतों को बढ़ा रहे हैं। किसानों द्वारा फसल रोकने से भी भावों को मजबूती मिली है, और विशेषज्ञों को आगे मंदी की उम्मीद नहीं है।
सोने की कीमतों में तेजी जारी, 96,000 रुपए के करीब पहुंचा भाव 
गेहूं निर्यात पर रोक से राजस्थान की आटा मिलें संकट में, एसोसिएशन ने PM से लगाई गुहार
एसोसिएशन ने अपनी आर्थिक चुनौतियों को उजागर करते हुए कहा कि उनकी फैक्ट्री चले या न चले, दैनिक खर्च एक लाख रुपये से अधिक है। प्रत्येक मिल में औसतन 100 कर्मचारी काम करते हैं, और इन सभी परिवारों का जीवन कारखानों से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे मजबूरन अपने कारखानों पर ताला लगाने के लिए विवश हो जाएंगे, और यह संकट केवल एक मिल का नहीं, बल्कि सभी फ्लोर मिल मालिकों का है। 
भारत में स्टोरेज-बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25-30 गीगावाट हो जाएगी : रिपोर्ट
क्रिसिल रेटिंग्स की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्टोरेज-बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25-30 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हो जाने की संभावना है, जो 2024-25 के दौरान लगभग शून्य है। 
राजस्थान की आटा मिलें खतरे में, सरकार से टैक्स हटाने की गुहार
राजस्थान रोलर फ्लोर मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविन्द ग्रोवर और जोधपुर के बड़े कारोबारी पंकज लोढ़ा जैसे लोगों ने सरकार को कई बार इस बारे में बताया है, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। 
चार नई श्रम संहिताएं बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करेंगी : भारतीय मजदूर संघ 
हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 26100 स्तर से ऊपर कर रहा कारोबार
रुपए ने की जोरदार वापसी, डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त पर खुला
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औद्योगिक संबंध संहिता से कर्मचारी सशक्त होंगे और व्यापार में आसानी को मिलेगा बढ़ावा