सरकार अगले महीने एआई संबंधी नियमों पर जारी करेगी परामर्श पत्र, डीपफेक खतरे पर फोकस: अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि सरकार अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संबंधी नियमों पर एक परामर्श पत्र जारी करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य एआई के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना और तेजी से बढ़ते डीपफेक खतरे से निपटना होगा। 
जीएसटी परिषद ने सुधारों के अगले चरण के लिए दिल्ली में बैठक शुरू की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक गुरुवार को शुरू हो गई है। बैठक में सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले जीएसटी सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की जा रही है। 
जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण नहीं, आजीविका और सामाजिक न्याय का भी संकट: विशेषज्ञ
जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि यह आजीविका, संसाधनों तक पहुंच, प्रतिनिधित्व और शक्ति संतुलन से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। विशेषज्ञों ने बुधवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जलवायु नीतियों और विकास कार्यक्रमों में जेंडर दृष्टिकोण को केंद्र में रखा जाना चाहिए। 
भारत में अब 55 लाख से अधिक 5जी बेस स्टेशन, सुशासन का एक साधन बना मोबाइल फोन: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया, और भारत के दूरसंचार विकास के अगले चरण, 5जी विस्तार और 6जी महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला। 
57वीं जीएसटी परिषद की बैठक आज, कारोबार आसान बनाने वाले बड़े सुधारों पर हो सकती है चर्चा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (जीएसटी काउंसिल) की 57वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित होगी। केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली यह बैठक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 
सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भेदभाव के आरोप बेबुनियाद, भारत का फ्रेमवर्क निष्पक्ष : संचार मंत्रालय
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सर्कुलेट हो रही है, जिसमें भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया है और कहा जा रहा है कि इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। इस पर भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। 
भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट का आकार वित्त वर्ष 31 तक 90 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद
भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट वित्त वर्ष 26 में करीब 13 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 31 तक 90 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, देशभर में हर महीने लेनदेन करने वाले यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। 
भारत-ईएफटीए समझौता केवल टैरिफ कटौती तक सीमित नहीं, कारोबार को देगा दीर्घकालिक स्थिरता: सरकार
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों और उद्योग संगठनों से भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (टीईपीए) का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल टैरिफ में कटौती का नहीं, बल्कि व्यवसायों को दीर्घकालिक स्थिरता, पूर्वानुमेयता और निवेश आधारित विकास का मजबूत आधार प्रदान करने वाला समझौता है। 
दीपावली से पहले बंगाल की नई औद्योगिक नीति होगी जारी, जमीन और प्रोत्साहन में पारदर्शिता: सीएम सुवेंदु अधिकारी 
जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलेगा, आरआईएल शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कोटा
तेलंगाना को वैश्विक निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा: रेवंत रेड्डी
एफटीए से दोनों देशों की कंपनियों को फायदा, भारत में कई उद्योगों में बढ़ रहा ब्रिटिश निवेश: यूके के डिप्टी हाई कमिश्नर
अन रजिस्टर्ड ट्रेडिंग और फर्जी रिटर्न के वादों पर NSE सख्त: विक्रम रावत और एवरीडे ट्रेडिंग से निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह