भारत-अमेरिका ट्रेड डील से पैदा होंगे रोजगार के अधिक अवसर, फॉरेक्स भी बढ़ेगा : एनएसई सीईओ
भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के लिए काफी महत्वपूर्ण समझौता है और इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, विदेशी मुंद्रा भंडार (फॉरेक्स) भी बढ़ेगा। यह जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सीईओ और एमडी आशीष कुमार चौहान ने मंगलवार को दी।
अदाणी पोर्ट्स का मुनाफा तीसरी तिमाही में 21 प्रतिशत बढ़ा, आय में भी आया 22 प्रतिशत का उछाल
अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 3,043 करोड़ रुपए हो गया है।
पाकिस्तान में बढ़ती अस्थिरता से चीन के सीपेक निवेश पर खतरा: रिपोर्ट
पाकिस्तान में लगातार गहराती राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता चीन के बहुचर्चित चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
भारत और नॉर्वे ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की पहल पर चर्चा की
भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने सोमवार को ओस्लो में नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी रैगनहिल्ड शोनर सिरस्टैड के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और ग्रीन और ब्लू टेक सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की।
बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर हुआ फोकस, मध्यम अवधि में स्थिर विकास में मिलेगी मदद: रिपोर्ट
केंद्रीय बजट 2026-27 संतुलित और व्यवहारिक रहा है और इससे मध्यम अवधि में विकास दर को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
इस सप्ताह ब्याज दरों में और कटौती करने से परहेज कर सकता है आरबीआई: अर्थशास्त्री
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4 से 6 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली है।
बजट 2026-27 से भारत बनेगा इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब: एसबीआई चेयरमैन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा है कि बजट 2026-27 भारत को इनोवेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को मजबूत बनाना है।
बजट 2026 : छोटे शहरों में रियल एस्टेट को नई रफ्तार, निवेश और विकास की संभावनाएं मजबूत
विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट के संतुलित और टिकाऊ विकास की नींव रख सकता है। बजट की अहम घोषणाओं में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए संपत्तियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना शामिल है।
विदेश में रहने वाले भारतीय भी कर सकेंगे इन्वेस्ट, एनआरआई की निवेश लिमिट 24 फीसदी हुई
अब तक ऐसा होता था कि एक अकेला एनआरआई किसी कंपनी के पेड-अप कैपिटल का 5-10 फीसदी तक मालिक हो सकता था। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, उसके तहत इस लिमिट को बढ़ाकर अब 10 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी एनआरआई के लिए कुल लिमिट बढ़ाकर 24 फीसदी करने का ऐलान किया गया।