केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की दी मंजूरी; तय किया गया 83,977 करोड़ रुपए का नया बजट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तीसरे चरण को मार्च 2025 के बाद बढ़ाकर अब मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए संशोधित बजट 83,977 करोड़ रुपए तय किया गया है। 
वैश्विक स्तर पर टेक सेक्टर में पहली तिमाही में गईं 80,000 से ज्यादा नौकरियां, इस साल आंकड़ा 3 लाख के पार होने की संभावना: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में टेक सेक्टर में छंटनी तेजी से बढ़ रही है। पहली तिमाही में ही दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं और इस साल यह आंकड़ा 3 लाख के पार जा सकता है, जिसमें ओरेकल, अमेजन और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। 
वित्तीय निगरानी बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए एफआईयू-इंडिया, सेबी और पीएफआरडीए के बीच हुआ समझौता
मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के साथ दो अलग-अलग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 
आईईए प्रमुख की बड़ी चेतावनी, जेट फ्यूल स्टॉक के कम होने से उड़ानों पर मंडरा सकता है संकट
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के प्रमुख फातिह बिरोल ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहा तो यूरोप में हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल का स्टॉक (हवाई जहाज के ईंधन के भंडार) तेजी से कम हो रहा है। 
आरबीआई ने एफसीएनआर(बी) संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर जारी किया प्रश्नोत्तर, विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा को लेकर दिए अहम दिशा-निर्देश
भारत को जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर हाई-वैल्यू फार्मा उत्पादों और एपीआई निर्माण में बड़ी छलांग लगाने की जरूरत: अर्थशास्त्री
एआई आईटी कंपनियों को मजबूत करेगा : इंफोसिस के चेयरमैन नीलेकणी
सेबी का बड़ा प्रस्ताव: सभी रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए एक कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड लाने की योजना