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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 30 करोड़ के पार, सरकारी स्कीमों का मिल रहा फायदा
केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.58 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इन्हें मिल रहा है। सोमवार को सरकार द्वारा संसद में यह जानकारी दी गई।
रिलायंस ब्रांड्स के साथ साझेदारी में लॉन्च हुआ 'माश्ज' का फ्लैगशिप स्टोर
संस्थापक जूडिथ मिलग्रोम ने कहा, "भारत की समृद्ध परंपरा और आधुनिकता प्रेरणादायक है। यह स्टोर हमें भारतीय फैशन प्रेमियों से जोड़ने का अवसर देगा।" माश्ज के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर स्प्रिंग-समर 2025 कलेक्शन – "ग्लैम ऑफिस: फ्रॉम पेरिस टू मिलान" भी पेश किया गया।
सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं का बजट 46 प्रतिशत बढ़ाया
केंद्र सरकार ने अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिए कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 45.79 प्रतिशत बढ़कर 14,925.81 करोड़ रुपये कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2025 में सरकार की खपत वृद्धि में सुधार का अनुमान
रविवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकारों के राजस्व व्यय में वृद्धि को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 में सरकारी खपत वृद्धि में सुधार होने का अनुमान है, जबकि निजी खपत वृद्धि ग्रामीण मांग, मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल आधार से प्रेरित होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है न्यू इनकम टैक्स बिल
बजट 2025-26 में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे आम आदमी के हाथ में पहले के मुकाबले अधिक धन बचेगा। वहीं, टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है।
सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस को लेकर संतुष्टि जताई
पार्थ जिंदल, वाइस प्रेसिडेंट, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) और मैनेजिंग डायरेक्टर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट एक दूरदर्शी रोडमैप है। यह वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' की हमारी दृष्टि के अनुरूप है और भारत के सीमेंट उद्योग के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम् भूमिका निभाएगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को प्राथमिकता देता है। टेक्नोलॉजी में बढ़ा हुआ निवेश हरित सीमेंट समाधानों में प्रगति को तेज करेगा, जिससे उद्योग में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
आम बजट : 10 हजार से 12 लाख तक टैक्स स्लैब में बदलाव, मिडिल क्लास को ऐसे मिली थी पहली बार राहत?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। आजाद भारत में मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कई बार बदलाव हुए हैं। बदलाव की यह कहानी 1949-50 से शुरू हुई, तब 10 हजार पर 1 आने का टैक्स लगाया गया था।
'सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल', कारोबारियों ने बजट का किया स्वागत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट शनिवार को संसद में पेश किया। इस बार के बजट में गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर से छूट दिए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मध्यम वर्ग के लोग एवं व्यापारियों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बजट के बारे में बात की और इसकी सराहना की।
देश में विनिर्माण बढ़ाने के लिए लॉन्च हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया। इसमें 'मेक इन इंडिया' को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट को 12 लाख रुपये तक बढ़ाया, होगी 1.10 लाख रुपये तक की बचत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जो कि पहले 7 लाख रुपये थी।
गेल का मुनाफा वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 3,867 करोड़ रुपये हुआ
गेल (इंडिया) लिमिटेड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 3,867 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि इससे पहले की तिमाही में 2,672 करोड़ रुपये था।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025: वित्त वर्ष 26 में 6.3- 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3-6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।
देश के निर्यात में हुई बढ़ोतरी, वैश्विक संरक्षणवाद से निपटने के लिए दूरदर्शी व्यापारिक रोडमैप की आवश्यकता: आर्थिक सर्वेक्षण
आम बजट 2025-26 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया कि दुनिया में बढ़ते संरक्षणवाद से बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य का आकलन करने के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक व्यापारिक रोडमैप विकसित की आवश्यकता है।
एनर्जाइज़ इंडिया कॉन्क्लेव में अविन्या 25 और वसुधा स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं की घोषणा
पैनल चर्चा में बोलते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा, "अगले 25 वर्षों तक भारत में जीवाश्म ईंधन कहीं नहीं जाएगा। हमारे पास अन्वेषण के लिए निर्धारित हमारे खुले पानी पर भूकंपीय डेटा के कई टेराबाइट्स हैं। मैं हमारे प्रतिभाशाली लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे डेटा के माध्यम से खनन के लिए समाधान विकसित करने के बारे में सोचें और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों में योगदान दें।"
कैबिनेट ने बजट से पहले लिए अहम फैसले; इथेनॉल की कीमत बढ़ाई, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दी
बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत को बढ़ाने और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है।
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